ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ-ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਰਲ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ-ਸਸਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਦੇ ਗਿਆਤਾ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਖਮ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਦਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਖ਼ਾਸੀਅਤਾਂ ਹਨ : 1. ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਗਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ; 2. ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਘਟਾਉਣ ਵਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ; 3. ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ 12.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰਕਮ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ; 4. ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿੰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ 5. ਇਹ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਜ਼ਮਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੇੜ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਰਵੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਨਿੱਗਰ ਉਪਾਅ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 6.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿੱਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਾਸ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪਣੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਵੁਕੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ (ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦਾ 1547 ਅੰਕ ਲੁੜਕਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਉਪਰੋਕਤ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ 51 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 26 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਉਭਰਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਜੋ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਕਮਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਖੇਤੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ। ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਵੱਧ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਸਮਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਤੱਥ ਇਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।