ਸੰਪਾਦਕੀ:ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਬਰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਕਿ...

Assembly sessions

ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਛੁਣ-ਛੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਗਵਰਨਰ ਗੋ ਬੈਕ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਫੁਲ ਕੇ ਚੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਗਏ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਤਾ। ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛਾਏ ਰਹੇ ਪਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ।

ਮਕਸਦ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਠੰਢੇ ਅਤੇ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਪ’ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹੋ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗਲਾ ਪਾੜਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਘੁਲੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹਲ ਕਢਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਜਦ 2017 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਵਾ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੜਵਾਹਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੀਮ ਅਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਐਨ.ਸੀ.ਏ. ਦਾ ਰੀਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤੇ ਦਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣਗੇ? ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੀ.ਕੇ. ਵਰਗੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ?                    - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ