ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕੀ

75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾਲੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਸਤੇ ਕੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪਾਰਕ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਰਸੂੁਖ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਈ-ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਉਪਰਲੇ ਪਧਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੇਠਲਾ ਕਿਉਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ? ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿਰੁਧ ਫੁਟਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤਨ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਪੜਾ ਆਪ ਕਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਆਮ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?

ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ’ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੋ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ  ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਤਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਕੜੀ ’ਚ ਤੋਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਅਸਾਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨੌਜੁਆਨ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾਲੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਸਤੇ ਕੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪਾਰਕ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਰਸੂੁਖ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਈ-ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਉਪਰਲੇ ਪਧਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੇਠਲਾ ਕਿਉਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ? ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਸਾਫ਼ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।                            

- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ