ਦੁਨੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਅੰਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਦੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਦਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਕੁੱਝ ਅੰਕ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ 140ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 153 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ 140ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਦ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 265 ਸਾਲ ਲਗ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਉਨਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ, ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮੇਲ, ਸਿਹਤ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 8.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤਕ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਦ ਇਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਲਾਤਕਰੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭੀੜ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੇ ਕੁਟਿਆ ਵੀ। ਇਹ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗਵਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦੀ ਇਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਰ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ‘ਬੇਟੀ ਅੰਦਰ ਡੱਕੋ ਤੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ’ ਵਿਚ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਰਦ-ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਏਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਵਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ