Editorial: ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ..... ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੇ?

Editorial: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਕੈਦ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਿਹਾੜ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਵੇ ਪਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਾਸਤੇ।

ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇਕ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 3.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ  ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਿਤੇ ਗਏ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹਨ? ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਦ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਏ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵਾਰ, ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਕਰਮਣ।

ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇਗੀ?
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ