Editorial: ਫਿਰ ਭਖਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ...
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਉਭਰਿਆ ਤਨਾਜ਼ਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
Then the beggar distributing water Editorial in punjabi : ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਉਭਰਿਆ ਤਨਾਜ਼ਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ 8500 ਕਿਊਜ਼ਕ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 3-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਲ ਨੇਮਬੰਦੀ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਲ ਨੇਮਬੰਦੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਲਖ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੂਝ ਤੇ ਸੁਹਜ ਦਰਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਪਾਸੜ ਪਹੁੰਚ ਦਿਖਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ‘‘ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ’’ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4000 ਕਿਊਜ਼ਕ ਪਾਣੀ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਜਬਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਭੜਕਾਊ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਧਿਐਨ ਅਵੱਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਮੂਮਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(For more news apart from 'Then the beggar distributing water Editorial in punjabi stay tuned to Rozana Spokesman)