ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

Politicians on the streets against agricultural laws

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਿਸਰਜਤ ਹੋ ਗਏ (ਖਿੰਡ ਫੁੰਡ ਗਏ)। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਜੀਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ।

ਜੋ ਲੋਕ ਅਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਲੀਡਰ ਲੋਕ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਣ।

ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਟਕਰਾਅ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਕੇ, ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁਧ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੋਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।

14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਅਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏ.ਜੀ. ਨੂੰ ਭੇਜਣ।

ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਕੀਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ?

ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਜਦ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸੇਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੌਲਤ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ?
ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੜਨੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਖੁਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੋੜਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ