ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਚੂਕ ਗਿਆ ਭਾਰਤ!
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੱਖੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹਨ। ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਤੀ-ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਨਣਾ ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਲ ਝੁਕਣ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣਾ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਬੜਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ’।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ’ਚ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬਤੌਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਬਾਕੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤਕ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਪਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਅਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਢਹਿ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬੀਤੇ ਕਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ‘‘ਅਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ’’ ਤੇ ਇਹ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਸਦਕਾ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ’ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ‘ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ’ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀ ਸੜਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਆਪ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਪ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕਈ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨਿਤਿਆ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਦਾ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ