ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ?

Farmers

ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਏਨੀ ਕੁ ਹੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਤੋਂ ਖਿਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਗਈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸੁਨਾਮੀ ਘਰ ਪਰਤ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਇਹ ਫ਼ਾਈਲ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਵੀ ਸਕਣਗੇ?

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੋ। ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਮਾਹਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੈ?

ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਏਨੀ ਕੁ ਹੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਗਈ।

ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸੁਨਾਮੀ ਘਰ ਪਰਤ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਇਹ ਫ਼ਾਈਲ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਵੀ ਸਕਣਗੇ? ਇਕ ਚੁਟਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬਲਬ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਥੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ, ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟਿਪਣੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਹਟਾਉਣੇ ਇਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਦ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ। 

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਇਕ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ।

ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀ-ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤਿ ਦੀ ਸਰਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਚਾਰ-ਚਾਰ, ਪੰਜ-ਪੰਜ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ।

ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਜਾਣ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟਣ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ।

ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 60-70 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਫ਼ੀ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।                   

 -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ