'ਚੋਰ ਚੋਰ' ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ?
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ.........
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਹੈ' ਅਤੇ 'ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੀ ਚੋਰ ਹਨ'। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਨਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਦੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ''ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਏਨੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।'' ਕੀ ਚਰਚਿਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸੀ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-2 ਸਰਕਾਰ 2ਜੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਫ਼ੇਲ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਤਕ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਹੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਜੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਏ.ਐਨ.ਆਈ. ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਖ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਗੋਂ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਕਰੋਨ ਨੇ ਵੀ ਆਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰੀਕਰ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਆਡੀਉ ਟੇਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗ਼ੈਰ-ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਜਾ ਕੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਏ.ਕੇ. ਐਂਟਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਂਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਪਣੇ ਉਪਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਅਪਣੇ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਮ.ਆਈ.ਜੀ., ਬੋਫ਼ੋਰਜ਼, ਅਗੱਸਤਾ-ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਫ਼ੇਲ।
ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ