ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਾਰਤਨਾ ਨੇ ਆਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ...

Justice B. V. Nagarathna

 

ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਜੋੜਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਸ ਵਲੋਂ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਤਾਹਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਉਤਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਬੋਲਿਆ, ‘‘ਇਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।’’

ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬੋਝ ਹਨ, ਇਕ ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਪਿਆਇਆ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਪਰ ਜਦ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਕੁੜੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।

ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਲੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਾਦਾ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਜਦ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੇਖੇਗਾ? ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਆਖ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਜੱਜ ਆਖਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜੱਜ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਦਾਦੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?

ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਹੈ। ਤਦ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਸੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਦਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੀ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤਿਵਾਦ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਲੈਕ ਦੇ ਧਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਰਥਕਤਾ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਓਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤਦਾ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਆਸਸਤਦਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਟਿਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਇਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਫਟਕਾਰ ਨਾ ਲਗਾਣੀ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੀੜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿਖਾਈ ਤੇ  ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਉਡੀਕ ਹੈ 2027 ਦੀ ਜਦ ਅਜਿਹੀ ਸਾਹਸੀ ਜੱਜ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਲੰਭਾਲੇਗੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਦਾਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ।                            - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ