ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਨੌਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ

ਜਿਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁਧ ਬੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 30 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ

ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 'ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ' ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਸੱਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਥੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਵਰਗੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੱਚ ਵਿਖਾਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੇ ਫੈਲਣਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਦੀਮਕ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ। ਇਹ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਹੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਵਿਚੋਂ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰਲੇ ਵਾਂਝੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੋਖੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਤਾਸ਼ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ ਅਰਥਾਤ, ਪੁਲਿਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਮਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਅੱਜ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ

ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਸੀ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬੂਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਉਘੜਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਕ ਜਾਗਰੂਕ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕਣ। ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਈ.ਐਫ਼. ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੇ,

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜਾਗਰੂਕ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰਖਦੀ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ