ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ!
ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ...
ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਭਿਉਂ ਦਿਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਝੜਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਜੂਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 53% ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਮੀਂਹ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਡੁਬੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਸਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਅਪਣਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬੁਕ ਭਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। 1960 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅੱਜ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
2018 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਵੇਰੀ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤਕ ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸੋਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਾਵੇਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਰਹੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਮੁੱਦਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸੀ। 80ਵਿਆਂ 'ਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਲਗਭਗ ਠੰਢੇ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਘਾਟ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਰਾੜਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਖਣਾ ਗ਼ਲਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰਦਮ ਅਪਣੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ