ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ? 'ਸੇਵਾ' ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ, ਈਸਰੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੇਲ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਉਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਲ ਵਧੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ 2000 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਇਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਟਫ਼ੀਲਡ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀ।
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੈਕਟਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਲੋਕਹਿਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨਾਲ 95 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ 95 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਪਿਛੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਅਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿਚ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਾਬੂ/ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਆਰਾਮਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਕਢਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅਰਾਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਚੁਕਾਉਣਗੇ? ਕਿਸਾਨ, ਟਰੇਨ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰੇਗਾ।
ਉਹ ਕਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਪਣਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਸੀਐਸਆਈਆਰ) ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ? ਨਿਜੀਕਰਨ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਪਤੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ।
ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਉਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ