Editorial: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

Editorial: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ (ਜੁਲਾਈ) ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਿਰਦਰਦੀਆਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ (ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ) ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਰੂਸੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੀਨ ਹਨ। ਬਾਕੀ 10 ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੋ-ਦੋ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ (ਜੋ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਕ-ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਲਫਾਬੈੱਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਖਰ P ਵਾਲਾ ਪਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਨਾਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਯੂਨਾਨ, ਗਾਇਆਨਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸੀਏਰਾ ਲਿਓਨ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ 6 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ 7ਵੀਂ ਵਾਰ 2012-13 ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਫ਼ਿਤਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਲਮੀ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਅਮਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਹਿਯੋਗ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਸੰਗਠਨ (ਓ.ਆਈ.ਸੀ.)’ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 22 ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੰਧਕਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ, ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਸਿਮ ਇਫ਼ਤਿਖ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹਲੀਮੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਾਂ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਖੁੰਝਦਾ ਨਹੀਂ।

ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ, ਜੌਰਡਨ ਜਾਂ ਮਿਸਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ  ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਆਏ ਹਨ।

ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁਚਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਤੂੰ ਤੂੰ-ਮੈਂ ਮੈਂ’ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ, ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਬਿਹਤਰ ਸੁਹਜ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸੁਹਜਮਈ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ‘ਰੋੜੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਤਰਕਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ।