ਖ਼ਬਰਦਾਰ! ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ (2)

Moter

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਅਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੱਲ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਗਾ ਦਿਤਾ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਈ.ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਬਲਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਸਾਂ ਵੀ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਤਾਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੂਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਚੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਏ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ?

ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ, ਕਦੇ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਾ  ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁਬਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। 

ਜੇਕਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਲਕਾ 51 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਅੱਜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਉਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ’ਚੋਂ ਲਾਲ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।  ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਆਰਥਕਤਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਵੱਖ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਡਗਰ ਤੇ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੌਗਾਤ (ਪੰਜ ਪਾਣੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। 
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ