ਯੋਗੀ ਬਨਾਮ ਪੱਤਰਕਾਰੀ : ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ....

Yogi Vs Journalism

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਿਚ ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਹਾਕਾਰ ਤਾਂ ਮੱਚ ਗਈ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਘੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ।

ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਵੀਡੀਉ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਖਿੱਚਣ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਣੀ ਚਾਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਪੱਤਰਕਰ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਵਿਰੁਧ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ‘ਰਾਮ ਰਾਜ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਯੋਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੇਲ ਵੇਖੋ। ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਦਮ ਇਕ ਵਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨਾਉ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੈ।

ਸੋ ਇਸ ‘ਯੋਗੀ ਰਾਜ’ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੁਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਪ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤਕ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਕੜਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ‘ਪੁਜਾਰੀਆਂ’ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

ਹੁਣ ਜੇ ‘ਯੋਗੀ ਰਾਜ’ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਬੁਲ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਟਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਚੁਪ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਸਿਉਂ ਹੋ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਬਗ਼ੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਸਮਝੋ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ