Editorial: ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰੀ ਨਿਆਂ’ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ...

'Bulldozer Justice': The Supreme Court's stand has become tough...

 

Editorial:   ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਵੰਡਣਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਦੰਗਾ-ਫ਼ਸਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਨ ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਸੇਧਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਧੀ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰੀ ਵੱਧ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਤੇ ਵੱਧ ਮਾਨਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਘਿਨੌਣਾ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੱਡੇ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਾਬਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਮਕਸਦ ਸੀ ਗੁੰਡਾਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਅਪਰਾਧ ਘਟੇ, ਯੋਗੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਸਾਖ਼ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ-ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਨੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰੀ ਇਨਸਾਫ਼’ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2020-21 ਵਾਲੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪੁਜਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ। ਜਮਾਇਤ-ਇ-ਹਿੰਦ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 2022 ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁੱਝ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਮੰਗੇ। ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰੀ ਇਨਸਾਫ਼’ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਬਦਅਮਨੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਬਹੁਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਅਮੂਮਨ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਕ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇੰਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਉਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਬਹਰਹਾਲ, ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਉਤੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ।