ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ?

ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2008 'ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-1 ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਿਆ ਹੈ।

2014-2015 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ 3 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 5 ਸੌ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 44,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ 21 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 166% ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ' ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਉਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਪਟਰੌਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਤੇ ਲਗਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ 5% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

2008 'ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-1 ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵਈਏ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ?

ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਭ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ? ਜੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਿਆ ਹੈ। 2014-2015 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ 3 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 5 ਸੌ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 44,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ 21 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 166% ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2016-17 ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ 1,13,994 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 'ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ' ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। 

ਮਸਲਾ ਦੁਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਬਹੁਤ ਵਖਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੱਡੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅਪਣੇ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਸਾਂ ਮਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਅਸਲ ਦਮ ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ, ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ