ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਾਤੀਗਤ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਿਆ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ  | ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ

ਵਿਚਾਰ, ਸੰਪਾਦਕੀ

ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।

Caste census in Bihar drew a new map of the India

 

ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਕੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2024 ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਆਗੂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੜੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਜੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦ ਵਾਂਗ ਇਕ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਸ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੋੜ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਕੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਗੂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ  ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਦਲਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਓਬੀਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜੇ 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਜਾਂ 36 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਈਬੀਸੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਗੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਓਬੀਸੀ ਜਾਂ ਈਬੀਸੀ ਦਰਜਾ 4 ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ, ਡੀਜੀਪੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ  ਜੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2024 ਵਿਚ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਲ ਤੁਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ