Editorial: ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਉਂ?

Why the neglect of construction and employment sectors Editorial

ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਰਧ-ਸੱਚਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਰੇ ਝੂਠਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸਦਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਅੜੀਅਲ ਨਿਆਣੇ ਵਰਗਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਫਸਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਅਜਿਹੇ ਅਕਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਅਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਨਿਰੋਲ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਜ਼ਨੀ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਧ-ਸੱਚਾਂ ਜਾਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ। 45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਥਿਕ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਟੋਕਾ-ਟਾਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 

ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਸਨ। ਇਕ ਸੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਾਹਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੇਚਕੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਹਿੱਸੇ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ) ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 15.3% ਸੀ। 2024 ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 12.6% ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹੀ ਖੋਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਟੀਚਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਪਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ।

ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਵੱਧ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਚੀ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ। ਖਪਤਵਾਦੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੇ ਗਏ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਧਨਾਢ ਹੋਰ ਧਨਾਢ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੰਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਠਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੁਵਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ-ਨਕੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ-ਨਕੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। 
ਇਹ ਇਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਖਪਤ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ : ‘‘ਚੀਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਇੰਜਣਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਇੰਜਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।’’ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਲ ਕੁਝ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇਗੀ?