Editorial: ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਕਾਂਡ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

Rishikesh case: Strict action should be taken against the accused Editorial

ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਿਖੇਧੀਜਨਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀਰਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਹਮਾਇਤੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਾਟਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਧਰਮਵੀਰ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਜੂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨੀ ਜਬਰੀ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਸਜਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਬਰੀ ਬਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਂਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ।

ਮੁੱਢਲਾ ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਤੇ ਉਛਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਲਖ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੜਵਾਹਟ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨੱਜਿਠਣ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਸਿੱਝਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਅਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ-ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ।