1970 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ...
ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀ?
ਜੋ ਕਦਮ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਮਗਰੋਂ ਇਥੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਚੁਨੌਤੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਪਣਾ ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਅਸੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ |
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਕਥਿਤ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 400 ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 50-55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਅਣੇ ਦੇ 'ਹਿੰਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ' ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਗਈ |
ਕੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਵਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ | ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਅਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ |
ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਜਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵਈਏ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ |
ਜੋ ਕਦਮ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਚੁਨੌਤੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਐਮ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ | 'ਆਪ' ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ 2024 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੰਗ ਵੀ ਹੈ | ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ |
ਬੜੀ ਪੇਚੀਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘੁੱਟੀ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤੀ ਗਈ |
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ