Editorial: ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

Image: For representation purpose only.

Editorial: 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਖਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਹੂਆ ਮੋਹਿਤਰੇ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 33 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, 6 ਨੇ ਅਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦੇ ਤੇ 3 ਨੇ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਭਰੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਤੇ ਵੀ ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।

ਜੇ ਪੀ.ਐਮ. ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਕਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਘੁਟਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਧੋਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚੁਕੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਈਵੀਐਮ ਵਿਚ ਪਈ ਹਰ ਵੋਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ VPAT ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਡੋਲੇ।

ਜਿਥੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ਤਵਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਭ ਲਈ ਕਬੂਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਲਗਦਾ ਵਲਵਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।           - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ