ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ 'ਤਾਲਾਬੰਦੀ' 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ....

ਭਾਰਤ ਨੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ੀਊ ਵਿਚੋਂ ਖਟਿਆ ਕੀ? ਜਿਸ ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਭਈਆ' ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਦੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹਰਾ, ਸੰਤਰੀ, ਲਾਲ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਕਿ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚ ਜਾਂਦੇ¸ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਜੇ ਏਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਝੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ੀਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਏਨੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਰਸਤਾ ਕਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੁਢਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਕਢਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਨੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇ ਅਪਣਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 50 ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਲ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਇਥੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਣੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਦਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 'ਤਾਲਾਬੰਦੀ' ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਏਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬਗ਼ੈਰ ਡਗਮਗਾਏ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 50 ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹਾਰ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਰ ਇਸ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਸਰਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚਾਲ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ