ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿਤਾ!

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉਤੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: ‘ਅਸੀ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਜੰਗ ਹਾਰੀ ਹੈ।’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ।  ਇਸੇ ਲਈ ਕਦੇ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਖਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼) ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ 2022 ਵਿਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਨੂੰ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 0 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: ‘ਅਸੀ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਜੰਗ ਹਾਰੀ ਹੈ।’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ।  ਇਸੇ ਲਈ ਕਦੇ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਖਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ ਤੇ ਚੁਕਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰ ਚੁਕਣਾ ਔਖਾ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ?

ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕੱਟ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ? ਪਰ ਕਦ ਤਕ? ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਨਾ ਚੁਕ ਸਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਿੱਧੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂੁ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਇਸ ਸੱਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।    

-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ