ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ : ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ!

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੋਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਖੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਪਿਆ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੱਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਜਿਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਤਰਕੀਬ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲਾਂ ’ਚ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸ਼ਾਇਦ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ?

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਗਡੋਰ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਅਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ