Editorial: ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ - ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ, ਕਿੰਨਾ ਗ਼ਲਤ...
Editorial: ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ
Illegal to legitimate - how right, how wrong... Editorial: ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨਾਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਰਬ-ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਕੂਨਦੇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲ 2024 (ਜਾਂ ਪਾਪਰਾ ਬਿਲ) ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਤਹਿਤ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤਕ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ‘ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ’ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਲ ਪੇਚੀਦਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ। ਇਸ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ/ਵੇਚ ਦੇ ਸੌਦੇ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਖ਼ਰੀਦ/ਵੇਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਭਵਿੱਖੀ ਸਿਰਦਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਪਰੋਂ ਠੱਗਾਂ/ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਕਾਨਾਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮਗਰੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉਭਰਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ + ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ+ਬੇਈਮਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਵੱਧ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਬੋਝ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸੀਮਤ ਮਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਪਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋ-ਨੰਬਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ/ਮਕਾਨ/ਫ਼ਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ 80 ਫ਼ੀ ਸਦ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ। ਲੇਬਰ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਇਕ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਥੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਗਾੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਈ ਸਮਾਜਕ/ਭਾਈਚਾਰਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।