ਯੂਆਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਚੁਪ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ!
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰਖਣਾ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿਡਰ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. (ਯੂਆਪਾ) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਕਰੜਾਈ ਪਕੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਾਂ ਕੀ, ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਵੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਕ ਥੰਮ੍ਹ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਬਗ਼ੀਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਛਾਪੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤੀ ਸਵੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਆਦਿ ਚੁਕ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਛਗਿਛ ਵਾਸਤੇ 12-12 ਘੰਟੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਬੀਰ, ਮਿਨਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਗਏ।
ਜਿਸ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਿੜਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਕਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਜੋ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਕਾਫ਼ੀ ਹਦ ਤਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਪਲਭਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਇਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਜਨਤਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਹਮਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਉੱਚੀ ਸਿਰ ਚੁਕ ਕੇ ਅਪਣੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹੇੜਦੇ ਫਿਰਨ? ਜੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਲਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਥਰਸ ਵਿਚ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰਖਣਾ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿਡਰ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ? -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ