ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿਉ
ਪਰਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਦਿੱਲੀ ਇਕ ਘਾਤਕ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਵਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ 30 ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਲਈਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਜੇ ਦਿਨ ਵਿਚ 30 ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵਲ ਧਕੇਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ (ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣਵਾਏ ਸੀ) ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਅਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਾਸਮਝੀ ਹੈ। ਨਾਸਮਝੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਤੇ ਲਾਲਚ ਭਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੰਬਈ ਦੇ, ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਤਲਾਬ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 2009 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਗੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਵੀ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅੱਗਾਂ ਘੱਟ ਲਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ? ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅੱਗਾਂ ਘੱਟ ਲਗਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ।
ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਰਾਵਣ ਸਾੜਨੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ? ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਖ਼ੁਦ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਈ ਹੈ? ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੈਨਰੇਟਰ ਕਿੰਨੇ ਚਲਦੇ ਹਨ? ਨੋਇਡਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜੈਨਰੇਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਖੂਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਨਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਤੱਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਣਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅੱਗਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੱਟੜ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲੀ-ਜੋਟਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ 4000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬਾ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣੇ ਅਪਣ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਨੋਇਡਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਗੇ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਕੱਲੀ-ਜੋਟਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ-ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਅਸਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਗਦੇ ਰਹਿਣ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ