ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ 'ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ' ਦੇਵਾਂਗੇ!
ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਚੋਣ ਦੰਗਲ, ਇਕ ਨਵੇਂ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਜਹੀ ਰੀਤ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਰੀਤ ਉਤੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਗੇ (ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ) ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੁੱਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਉਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 3-ਜੀ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਆਖ਼ਰਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਿਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਿਥੇ ਗਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਕਿਥੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਥੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਦਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਫਲਦਾ ਫੁਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਪਜਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਚਿੜੀਏ ਮਰ ਜਾ' ਤੇ 'ਚਿੜੀਏ ਉਠ ਪੈ' ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਚੁਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਭੁੰਜੇ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰ ਕੇ 36 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਲੁਕਣ ਛਿਪੀ ਦੀ 'ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ' ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ 1984 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਟਕਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰ ਨਗਰ, ਦਿੱਲੀ 2020 ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੋਹਰਾਈਆਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਏਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਨਵਾਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤਪਾਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਸੀ ਏਨੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ