Editorial: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਰਾਸਤ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼?

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ-ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਉਬਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 59 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 90 ਸੀ।

ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ (ਵੀ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਅਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ 13 ਵਿਚੋਂ 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ 7 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੱਤਕਾਰੀ ਚਾਂਸਲਰ (ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਆਰ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਂਸਲਰ (ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈ।

ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ 2020 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨ.ਈ.ਪੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1966 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖਿੱਚਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਇਕ ਯੋਗਦਾਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ।

ਇਸੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ 85 ਤੋਂ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਝਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਆਬਾ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵਿਸੰਗਤੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 1882 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ 1947 ਵਿਚ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੇਘਰ ਹੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਭੌਤਿਕ ਵਜੂਦ ਤੇ ਸਥਾਈ ‘ਘਰ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਏ। 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ (ਅਤੇ ਸਕੂਲ) ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰਸ਼ਿਪ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰੂਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੜਫ਼ਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਅਮਲ ਸੈਨੇਟ-ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ।