ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਬੇਗਾਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਲੁਟਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਬਿਗਾਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੋਚੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਟੀਚਾ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਅਪਣੀਆਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਰਣ ਬਿਲ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਥੇ ਭਾਅ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ (ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼) ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਿਥੇ 240 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬੜਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਲਏ।
ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਉਚ ਜਾਤੀ' ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਬਿਗਾਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਾਢਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਭਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਬੰਜਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਐਨ ਉਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਦੀ ਵਰਗੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੌਖਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਗਵਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੇਦੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ