ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਜਿਆ ਪੁਜਿਆ ਬਣਾਉ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੈਣ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਥੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਗੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁਕ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 7 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਥੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਰਮ ਪੈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ, ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਪਾਟੇ ਕਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕ ਸਿਆਣੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ।
ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਨਾ ਦਬੇ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਅੰਬਾਨੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਅੱਜ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਉਭਰ ਆਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 13 ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ੁਧ ਮਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁੱਧ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ