ਸੰਪਾਦਕੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਗਿਆ!
ਭਾਰਤ ਮੀਆਂਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇ
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਕਵਰ ਪੇਜ ’ਤੇ ਲੱਗੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 25 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਥਾ (ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ) ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਜਥੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਤਾ ਜੋ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਕਵਰ ਪੇਜ ’ਤੇ ਵੀ ਛਪਿਆ ਹੈ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ’’।
ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਚੀਖ਼-ਚੀਖ਼ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀ ਤਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ।’’ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਆਖਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਸ ਵਿਚ 100 ਗਲਤੀਆਂ ਕਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਜੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਕਿ ਸੱਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੋਂ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 250 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿਲਾ ਦੇਣਗੇ। 250 ਮੌਤਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ਨੂੰ ਵਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਮੀਆਂਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਥ ਤੇ ਪਰਖ ਅਧਾਰਤ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ 100 ਦਿਨ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਮੋੜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਕਟਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਜਦ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਪਰ ਹੰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇਤਿਹਾਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ