Editorial : ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ
Editorial: ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Even the elected legislators will not be able to stay out of the grip of the law after taking bribes Editorial: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਚੋਰ-ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1998 ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ? ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਤੀ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ।
ਅੱਜ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਂਗ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੋਲੀਆਂ, ਓਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ।
ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਨਚਾਇਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਬੂਥਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਨਚਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਇੰਜ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਇਕ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੇਵਲ ਵਹੀਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਕਢਣੀ ਹੈ।
ਈਵੀਐਮ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੰਗੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ।
ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ, ਆਈਟੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਹਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਤਕ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ