36 ਵਰ੍ਹੇ ਮਗਰੋਂ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦੀ

Darbar sahib

ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਕਲ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਪੰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।' ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਇਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅਪਣੇ ਉਪਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਤਕ ਵੀ ਵਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

36 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾੜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ 1984 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਅੰਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਧਾਰਮਕਤਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਜ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ 36ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਵਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ।

ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਿਚੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਧਾਰਮਕ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ।

ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਚੁਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦ ਨਾਂ ਦੀ 'ਪੰਥਕ' ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਿਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗੇਂਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਏਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ