ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧੀਆ ਅਗਵਾਈ ਦਿਤੀ

ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਲਝਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਪਣੇ 256 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਪ' ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਆਪ' ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਂਗ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਢਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਚੁਨੌਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ

ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਣ ਦਾ ਸਬਕ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਪਣੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਸਾਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀਆਂ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਤਲਖ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਏਨਾ ਜੁਝਾਰੂ ਰੁਖ਼ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। 'ਆਪ' ਅਜੇ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਬਚਪਨੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਬੱਚੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ, ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦਸ ਕੇ, ਅਪਣੇ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ

ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਚਿਦੰਬਰਮ 'ਆਪ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਦਰ ਪਵੇਗੀ ਵੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਤਾਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਚਲ ਪਵੇ? ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚੋਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭੇਜਣ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਭਦੀ ਰਹੀ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਦੇਰ ਰਾਤ

ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਫਿਰ ਅਪਣੇ ਪੈਰ ਅੜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਪਰ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਆਰਥੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛਡਦੇ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ