ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ...
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਕ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ....
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਕ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੜਕ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਲਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ 14 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ 70 ਲੱਖ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਪਰ ਅੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਭੋਜ ਸਮੇਂ ਅਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਚੁਕ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਬਾਰੇ ਏਨੀ ਦਰਦ-ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਲਬੋ ਲਬਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਦਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਰਸਾਈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਇਹੀ ਸੁਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼. ਨੇ ਅਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਵਿਖਾਈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਰਾਜ ਭੋਜ' ਵਿਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਝ ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਹੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋਈ ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਅਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ, ਬਦਲਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਜੇ ਸਚਾਈ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਲਪ ਰਹੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਆਖ ਲਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰੀਪਰਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਈ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਕ੍ਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚਾਬਕ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚਲਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼. ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 'ਆਪ' ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਕੌਣ? ਉਹੀ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਾਂਗ ਨਕਬਾ ਪੁਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ