ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ!
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇੇ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੇਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ।
ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਕ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਵਿਚ ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ‘ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ’ ਦੀ ਰੀਤ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇਗਾ?
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇੇ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੇਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ।
ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਦ ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਤਦ ਤਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਾਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਲੀ ਸੋਚ ਇਕ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਮਦਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਗਵਾਚੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਸਾਹ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੇਗਾਸਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਅਸੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਹਰਕਤ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਅਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ।
ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਲ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਵਿਰੋਧ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਲ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਣ। ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਾਹੀ, ਵਾਢੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹ ਤਕ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ। ਉਹ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ‘ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ’ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ