ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦਿਉ!

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਨਾਰਾਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਬਲਕਿ ਖ਼ਫ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ’ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਦਕਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹਾਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ’ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ‘ਆਪ ਪਾਰਟੀ’ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠ ਚੁਕਣ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ‘ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ’ ਅਰਥਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀ ਖਾਂਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਰੁਤਬਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ, ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਝੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ੇਮੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ‘‘ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।’’

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਏਨੀ ਸਾਫ਼, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਭੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰੋਂ ਠੋਸੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਭੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਭਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗ ਸਕੇ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਕੇਵਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2002 ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਨਿਰ-ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਮੁਲ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਲੋਕ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਚੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ‘ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦ’ ਦਾ ਠੱਪਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਠੱਪਾ ਹੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ?