Editorial: ਅਦਾਲਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ : ਰਾਜਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ...

Court warning: Politicians are public servants, not kings...

 

Editorial: ਜਿਮ ਕੌਰਬੈੱਟ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵਿਰੁਧ ਜੋ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਰਿਆਸਤੀ ਯੁਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।’’ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਨ ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ/ਸੰਸਥਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਇ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਖੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਾਈਲ ਉਪਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਿਆਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’

ਇਹ, ਸ਼ਾਇਦ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਏਨੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਫ਼ੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਹੀ ਏਨਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਿ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਿਆ। ਕੌਰਬੈੱਟ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਰਾਜਾਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਕਾਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਐਫ਼.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ਾਈਲ ਅੰਦਰਲੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਪਰ ਅਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ।

ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਇਕ ਕਾਬਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ; ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿਮ, ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਹੀ ਉਸ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਗ਼ਲਤ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਫ਼ੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਰਾਜ-ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਤੋਂ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਰੁਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣਗੇ।