ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ?

Supreme Court will also ignore the Riparian rights of Punjab?

 

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੇ ਅਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ 2002 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਠੱਪਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ‘ਇੰਡੋ-ਪਾਕ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ’ (ਭਾਰਤੀ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ) ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਚੁਕਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਰਵਾਇਆ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਸੁਟ ਕੇ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਹਿਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਰਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਆਗੂ ਅਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਅਪਣੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਅਪਣੇ ਕੇਸਾਂ, ਅਪਣੇ ਨਿਜ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਰਖਦੇ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਏ।

ਜਿੰਨੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅਮੀਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਗੂ ਓਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਬੋਛਾੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪਧਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ