Editorial: ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ...
Editorial: ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ।
Editorial: ਬਰੈਂਪਟਨ (ਕੈਨੇਡਾ) ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ-ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਧਿਰ (ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ‘ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ।
ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲੀਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿਦਰ ਸੋਹੀ) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਚ ਸਾਰਜੈਂਟ ਸੋਹੀ ਇਕ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਕੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲ ਹਮਲਾਵਰ ਰੌਂਅ ’ਚ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਔਟਵਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੌਂਸੁਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਪ, ਅਮੂਮਨ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਰੌਸ ਸਟਰੀਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ--ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝੀ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 60 ਮੀਟਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਰਨਾ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕੈਂਪ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕੈਂਪ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਟਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਚੁਪਾਸਿਉਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ।
ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਭਾ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਲ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ‘ਅਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਸਪੋਲੀਏ ਪਾਲਣ’ ਜਿੰਨੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਉੱਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।