Who is to blame for the chaos at airports?:ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਇੰਡੀਗੋ’ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਾਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਛੜਨ ਕਾਰਨ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨਾਕਾਬਿਲ-ਇ-ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ-ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਕ ਇਸ ਨੇ 725 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਸੂਖ਼ੀਆਂ ਲਈ ਦਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਮਾਈ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ.) ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 755 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ਪਾਸੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤਕ ਵਧਾ ਦੇਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ੀ ਅਮਲਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਨਿਯਮਾਂ (ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਹੀ ਦਿਤੇ ਗਏ, ਪਰ ‘ਇੰਡੀਗੋ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਸੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋਰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵੀਂ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਆਰਾਮ (ਰੈਸਟ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਰਿਵਾਜ ਹਰ ਹਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਨ (ਨਾਈਟ ਲੈਂਡਿੰਗ) ਨੇਮ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪਾਇਲਟਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਇਕੋ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ-ਰਾਹੁਲ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੰਗਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਅਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਤਾ। ਅਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਮਾਇਕ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ‘ਵਿਸਤਾਰਾ’ ਤੇ ‘ਏਅਰ ਏਸ਼ੀਆ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਹੈ’ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ੁਨਾਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਗੋ ਵਲੋਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਫ਼ਿਕਰੇ ਕੱਸਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਅਰਾਜਕਤਾ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਗੋ-ਏਅਰ’ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ‘ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ’ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਵਿਸਤਾਰਾ’ ਤੇ ‘ਏਅਰ ਏਸ਼ੀਆ’ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਖੱਪ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ’ ਕੁੱਝ ਸੀਮਤ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਸ਼ਰ ‘ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ’ ਦਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਲ ਉਡਾਣਾਂ ਪੱਖੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਸਾਨੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਏ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣੀ ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਹਰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।