ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ!
ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਨਿਬੜਨੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਥਵਾ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਚਮੁਚ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਿਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਬਾਅਦ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ (ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ) ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁਜਦੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਡੀਉ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਸਰਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਚਮੁਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਸੱਭ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ? ਯਕੀਨਨ ਦੋਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਚਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਕਦਮ ਪੁਟਦੇ। ਹੁਣ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ।
ਇਹ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਸ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗ਼ਲਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਨਿਬੜਨੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।