Editorial: ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ...
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਵਾਪਰਿਆ।
Rahul Gandhi apologies Editorial In punjabi : ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ (ਉਮਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸਨ), ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਵਾਲਾਂ-ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ-ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ’ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਾਹੁਲ ਇਹ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ; ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲਣਾ ਇਕ ਸੁਖਾਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਕਥਨ ‘‘ਦੰਭ ਤੇ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ?’’ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2005 ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1984 ਵਾਲੀਆਂ ‘ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ’ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘1984 ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਸੀ।’’
ਇਸ ‘ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ’ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ- ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਪਣੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ‘ਚੁਰਾਸੀ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸੀ’ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਨਸਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਏ ਜਾਣ ਵਰਗਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ‘ਮਾਡਲ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਛਪਣ-ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ 2002 ਵਿਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੇਕਰ ਹੁਣ 1984 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੰਗੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।