ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਵੀ 'ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਦੱਸਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਚੁਕੀ ਹੈ
ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਤਾਣੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਤਿਉਂ ਕਿਤਿਉਂ ਉਡਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਕੁੱਝ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ, ਡਰ ਤੇ ਰੋਸ ਭਰਿਆ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ, ਹਰ ਰੋਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਤਾਂ ਏਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭੇਡਚਾਲ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਗ਼ੈਰ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ 'ਇਕੋ ਜਿਹਾ' ਨਹੀਂ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖੀਸੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਥਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ 'ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੱਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 29ਵੇਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁਟ ਕੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਸੋਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਤਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਤਿਫ਼ਾਕਨ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹਨ¸ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ-2020 ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ-2020 ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ। ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ-2020 ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ-2020 ਦੀ ਲੰਡਨ ਰੈਲੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ, ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ '84 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਢਾਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ