ਸੰਪਾਦਕੀ: ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੇਪਨਾਹ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ 2021 ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸੀ। 2013 ਵਿਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 62 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਗ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੈਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਮ ਹਾਦਸਾ ਚੰਗਿਆੜੇ ਵਾਂਗ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 2021 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਅਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਡਟੇ ਹਨ।
ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਅਪਣਾ ਖ਼ੂਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੈਕੁਲਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਰਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕ ਮੋਹਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰੀ ਗਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ