ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਣੋਂ ਹੱਟ ਗਏ ਹਨ!
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਦਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪਧਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ
ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਵਲੋਂ ਹਾਥਰਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਥਰਸ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਏਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਰਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਯਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚਧੂਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਕ ਆਗੂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਖੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਰੀਤ ਜਹੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਉਠਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਨਿਰਭਇਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਕ ਪੀੜਤ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਭਇਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਰਭਇਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਮਿਲਦੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਾਲ ਅੱਜ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪੁਛਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਵੀ ਬੁਹਤ ਕੁੱਝ ਸਿਖ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਕ-ਪਾਰਟੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਦ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿਖਿਆ ਹੈ?
ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਦਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪਧਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।
ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖ ਲਿਆ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਜਾਪਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂਗ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ 'ਵਾਹ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਯੋਗੀ ਜੀ, ਵਾਹ' ਆਖਦਾ ਰਹੇ।
ਫਿਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਉੱਚ ਜਾਤੀ' ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦਰਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਅਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ